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क्या PIL खत्म कर देना चाहती है सरकार ? क्या है पीआईएल, क्यों है जरूरी, खत्म हुआ तो क्या होगा असर
Pil and judicial review क्या पीआईएल ( PIL) खत्म कर देना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए आपको यह समझना होगा कि पीआईएल है क्या। Public Interest Litigation (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) जनहित याचिका (PIL) भारत में न्यायपालिका द्वारा समाज के कमजोर, वंचित वर्गों की आवाज के लिए, व्यापक जनहित (पर्यावरण, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार) की रक्षा करने का एक मजबूत हथियार है। यह नियम खासकर पीड़ित व्यक्ति को यह राहत देता है कि उसकी तरफ से कोई और न्यायलय का दरवाजा खटखटा सकता है। "लोको स्टैंडी" (प
Apr 93 min read


डीडब्ल्यूपीएस की पहल: 5 अप्रैल को मेगा क्विज प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा 1 लाख तक का इनाम
रांची/पुरुलिया: शिक्षा में नवाचार और विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Delhi World Public School (डीडब्ल्यूपीएस) ने एक खास पहल की है। स्कूल द्वारा 5 अप्रैल को एक मेगा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 से 16 वर्ष तक के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में सामान्य ज्ञान, तार्किक सोच और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजन यह मेगा क्विज प्रतियोगिता Rotary Club
Apr 22 min read


आज बुकिंग की तो कितने दिनों में मिलेगा गैस सिलेंडर, क्या सच में है किल्लत
ईरान और अमेरिका युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एलपीजी, पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी यह साफ कहा है कि यह समस्या और बड़ी हो सकती है। अब सवाल यह है कि यह संकट कितना बड़ा है। एक तरफ सरकार LPG सप्लाई को “सामान्य” बता रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में जमीनी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में यह साफ है कि संकट का बड़ा कारण अफवाह, पैनिक बुकिंग और वैश्विक सप्लाई बाधा का मिला-जुला असर है। यह भी पढ़ें-
Mar 252 min read


क्या है बंगाल का मिजाज ? ममता के सिर चौथी बार सजेगा ताज या बीजेपी मारेगी बाजी
कोलकाता: देशभर के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में सबसे अधिक चर्चा जिन राज्यों की है उनमें बंगाल सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता का मिजाज क्या है। चुनाव से पहले होने वाले ओपिनियन पोल किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ओपिनियन पोल्स से जो तस्वीर सामने आई है, पश्चिम बंगाल के सत्ता की राह आसान नहीं होगी। बेहद कड़ा मुकाबला होने वाला है। ज्यादार सर्वे जिनमें IANS-Matrize, Vote Vibe और CNN-News18 तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस ( TMC) ) के जीत की तरफ
Mar 242 min read


ईरान संकट: अमेरिका ने ईऱान के साथ युद्ध पर लगाया ब्रेक, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी पांच दिन की मोहलत
US Iran tensions वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को पांच दिन का वक्त दिया है। अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने युद्ध खत्म करने की बात कही हो लेकिन ईरान ने मुआवजे और दोबारा ऐसा ना करने की शर्त रखी थी। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर
Mar 232 min read


असम के चुनावी रण में तीर-धनुष, टी ट्राइब वोट बैंक का कितना है असर
JHARKHAND CM HEMAN रांची: झारखंड़ में गठबंधन की सरकार चला रही जेएमएम और कांग्रेस असम के चुनावी रण में साथ नहीं आ सकी। सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेंच अब असम में इनके रास्ते अलग कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं बन सका है। जेएमएम ने राज्य की 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने इसकी पुष्टि कर दी है। झारखंड के बाद बंगाल सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी जेएमएम अपनी जमीन तलाश रही है
Mar 232 min read


खाली पदों पर कब होगी भर्ती ? झारखंड सरकार पर हाईकोर्ट सख्त
Jharkhand HIGH Court रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार साल से लंबित नियुक्तियों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को इतने लंबे समय तक खाली रखना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और यह व्यवस्था पर गंभीर असर डालता है। जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि संस्थाएं सही तरीके से काम कर सकें।अदालत
Mar 232 min read


एनयूएसआरएल रांची में तीन दिवसीय विधिक शिक्षा कार्यक्रम का सफल आयोजन
रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्डी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची में 13 से 15 मार्च 2026 तक युवा अधिवक्ताओं के लिए तीन दिवसीय सतत विधिक शिक्षा (Continuous Legal Education - CLE) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर के अधिवक्ताओं के पेशेवर कौशल एवं व्यावहारिक ज्ञान को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम में विधि शिक्षाविदों एवं विधि व्यवसाय से जुड़े विशेषज्ञों ने युवाओं को ट्रेनिंग दी। कार्यक्रम के प्रथम दिन असिस्टेंड प्रोफसर डॉ संचिता तिवारी द्वारा पेशेवर नैति
Mar 182 min read
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