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Pil and judicial review क्या पीआईएल ( PIL) खत्म कर देना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए आपको यह समझना होगा कि पीआईएल है क्या।  Public Interest Litigation (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) जनहित याचिका (PIL) भारत में न्यायपालिका द्वारा समाज के कमजोर, वंचित वर्गों की आवाज के लिए, व्यापक जनहित (पर्यावरण, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार) की रक्षा करने का एक मजबूत हथियार है। यह नियम खासकर पीड़ित व्यक्ति को यह राहत देता है कि उसकी तरफ से कोई और न्यायलय का दरवाजा खटखटा सकता है।  "लोको स्टैंडी" (प

Jharkhand HIGH Court रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार साल से लंबित नियुक्तियों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को इतने लंबे समय तक खाली रखना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और यह व्यवस्था पर गंभीर असर डालता है। जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि संस्थाएं सही तरीके से काम कर सकें।अदालत

रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्डी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची में 13 से 15 मार्च 2026 तक युवा अधिवक्ताओं के लिए तीन दिवसीय सतत विधिक शिक्षा (Continuous Legal Education - CLE) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर के अधिवक्ताओं के पेशेवर कौशल एवं व्यावहारिक ज्ञान को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम में विधि शिक्षाविदों एवं विधि व्यवसाय से जुड़े विशेषज्ञों ने युवाओं को ट्रेनिंग दी। कार्यक्रम के प्रथम दिन असिस्टेंड प्रोफसर डॉ संचिता तिवारी द्वारा पेशेवर नैति

एनयूएसआरएल की टीम रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल), रांची के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) द्वारा “स्वास्थ्य एवं कल्याण” विषय पर आयोजित पाँच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) का आज समापन हो गया। एफडीपी का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2026 तक विश्वविद्यालय परिसर में सफलतापूर्वक किया गया। यह कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एवं झारखंड राज्य फैकल्टी डेवलपमेंट एजेंसी (JSFDA) के सहयोग से आयोजित किया गया, था। जिसका उद्देश्य शिक्षकों एवं कर

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची के छात्रों ने युवा ज्ञान समागम 2025–26 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय अंतर-विश्वविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह तीन दिवसीय प्रतिष्ठित आयोजन 16 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया, जिसका आयोजन झारखंड राज्य युवा आयोग द्वारा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से विभिन्न विश्वविद्यालयों की भाग

झारखंड में पेसा लागू हो गया। पेसा कानून वर्ष 1996 में बना था, लेकिन झारखंड में इसके नियम 28 साल तक नहीं बनाए गए। बिना नियमों के कानून सिर्फ कागजों में था। लगातार जनहित याचिकाओं और सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और तय समय में नियम लागू करने का आदेश दिया। सवाल है कि क्या इस 28 साल के इंतजार के बाद भी इसे सही तरीके से लागू किया जा सका ? सवाल क्या हैं पेसा कानून के लागू होने से क्या ग्रामसभा को वो सारे अधिकार मिले जिसकी मांग की जा रही थी। यह

NIA forms a 10-member team led by IPS Vijay Sakhare to investigate the Delhi blast; Jaish-e-Mohammad’s terror module under close scrutiny.

इस वेबसाइट पर जब पहली पोस्ट कौन सी खबर हो ? ये सवाल जब खुद से करने लगा तो लगा की पहली पोस्ट तो कुछ अलग हो, दिल से हो। यह वेबसाइट भी पूरे दिल से शुरू की है तो पहली पोस्ट दिमाग से क्यों लिखी जाए। जब इस वेबसाइट की शुरूआत आज हमारी टीम कर रही है तो कई चीजें दिमाग में है। हमारी टीम एक मजबूत टीम है, टीम में काफी अनुभवी लोग हैं जो पत्रकारिता के पेशे से लंबे समय से जुड़े हैं। लंब समय से लिखने और पढ़ने का काम करते हैं। इस पेशे से जुड़े हैं तो उम्मीद है कि दिमाग में उठने वाले सारे सव