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झारखंड में पेसा लागू हो गया। पेसा कानून वर्ष 1996 में बना था, लेकिन झारखंड में इसके नियम 28 साल तक नहीं बनाए गए। बिना नियमों के कानून सिर्फ कागजों में था। लगातार जनहित याचिकाओं और सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और तय समय में नियम लागू करने का आदेश दिया। सवाल है कि क्या इस 28 साल के इंतजार के बाद भी इसे सही तरीके से लागू किया जा सका ? सवाल क्या हैं पेसा कानून के लागू होने से क्या ग्रामसभा को वो सारे अधिकार मिले जिसकी मांग की जा रही थी। यह

कैसे शुरू हुई समस्या इस पूरे विवाद की शुरुआत जनवरी 2024 के आसपास हुई है।  पायलट यूनियन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में बताया कि कैसे उन्हें ओवर ड्यूटी करनी पड़ रही है। बढ़ती थकान और लगातार लंबी ड्यूटी, जो सेफ्टी के लिहाज से जोखिमभरी थी। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद DGCA ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नए नियम बनाए और इन्हें दो चरणों में लागू किया पहला चरण (1 जुलाई 2025 से लागू): • पायलटों को साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे देना अनिवार्य

Hemant Soren Chief Minister Jharkhand हेमंत सरकार 2.0 को पहले साल को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। विपक्ष हेमंत सरकार को विफल बता रही है। ऐसे में सवाल है कि धरातल पर स्थिति क्या है। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत 28 नवंबर 2024 को हुई थी। सरकार के दावे, विपक्ष के सवाल के बीच का फर्क क्या है। ऐसे कैन - कौैन से काम और वादे हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए ? हेमंत सरकार का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में सरकार के काम तो गिनाये गए लेकिन भाजपा के

आम्रपाली-मगध कोल प्रोजेक्ट लेखक-चतरा से रूपेश कुमार सिंह दिल्ली के प्रदूषण की इन दिनों खूब चर्चा है। झारखंड में सबसे खराब हवा धनबाद की है लेकिन धीरे - धीरे बढ़ रहे खनन क्षेत्र और कोल माइंस का असर राज्य के कई दूसरे शहरों में भी हो रहा है। चतरा जिले के टंडवा में आम्रपाली-मगध कोल प्रोजेक्ट झारखंड की माइनिंग बेल्ट का "इंजन" माना जाता है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों टन कोयला निकाला जाता है। परिवहन के लिए हजारों भारी वाहन दिन-रात दौड़ते हैं। सरकारी खजाने को करोड़ों का योगदान मि

रामदास सोरेने की जगह पूर्वी सिंहभूम जिले से कौन विधायक लेगा ? किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ? क्या राजद के इकलौते मंत्री की कुर्सी भी खतरे में है ? इन सवालों के जवाब समय के साथ मिलेंगे लेकिन चर्चा तेज है कि  झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी तेज है। मंत्रिमंडल में पोटका विधायक संजीव सरदार का नाम रेस में सबसे आगे है। राजद कोटे से इकलौते मंत्री गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव को भी मंत्रिमंडल से बाहर किये जाने की चर्चा है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी राजद को मिल सकता है

NIA forms a 10-member team led by IPS Vijay Sakhare to investigate the Delhi blast; Jaish-e-Mohammad’s terror module under close scrutiny.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल (गुरुवार) सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इस चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता कुल 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करेंगे।पहले चरण में एनडीए के 121 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन के 126 प्रत्याशी अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं। इन दिग्गजों की साख दांव पर पहले चरण के मतदान में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लखीसराय से डिप